१. प्रदेशका लागि आवश्यक यथार्थ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्नु ।

२. उपयुक्त विकास नीतिहरु तर्जुमा गर्नु ।

३. अपेक्षित प्रतिफलमा आधारित योजना तर्जुमा गर्नु ।

४. राष्ट्रिय लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्यसँग योजनाको तादात्म्यता कायम गर्नु ।

५. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउनु ।