सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सरकार र विकास साझेदारबीच सहकार्यमा जोड
धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (PPPC) को आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू (DPs), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ (AIN) र विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय (UN) निकायहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार (सेप्टेम्बर १९, २०२६) सम्पन्न भएको छ।
आयोगका माननीय उपाध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद भट्टको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरू डा. हिरा चन्द र गंगा दत्त भट्ट, आर्थिक विशेषज्ञ तथा पूर्वमन्त्री झपट रावल, आयोगका सचिव, कर्मचारी तथा विभिन्न विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा करिब २५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासलाई गति दिन सरकार र बाह्य stakeholder हरूबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेशमा देखिएका छरिएका तथा खण्डित विकासका गतिविधि, समन्वयको अभाव, कमजोर डेटाबेस, र तत्काल समाधान गर्नुपर्ने गम्भीर सामाजिक चुनौतीहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
त्यसपश्चात खुला सत्रमा सहभागी विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूले आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र, हाल सञ्चालित आयोजनाहरू र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारलाई दिन सकिने सहयोगबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने प्रमुख संस्थाहरूमा निम्न रहेका छन्:
* संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)
* युनिसेफ (UNICEF)
* UNFPA
* विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)
* प्र्याक्टिकल एक्सन (Practical Action)
* केअर नेपाल (Care Nepal)
* MNSP III
* हेल्भेटास (Helvetas)
* द एसिया फाउन्डेसन (The Asia Foundation)
कार्यक्रममा माननीय सदस्य डा. हिरा चन्द र आर्थिक विशेषज्ञ झपट रावलले विकास साझेदारहरूका भनाइमाथि रणनीतिक धारणा राख्दै बाह्य स्रोतहरूलाई प्रदेशको प्राथमिकतासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पारेका थिए।
प्रमुख निष्कर्ष तथा प्रतिबद्धताहरू: १. विकासका प्रगति तथा अवरोधहरूबारे जानकारी लिन प्रदेश सरकारले यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्नुपर्नेमा सहमति जुटेको छ। २. विकास साझेदारहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रबाट प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रमको समापन गर्दै उपाध्यक्ष भट्टले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबै पक्षबीच एकीकृत प्रयास र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
